पीटीआय, नवी दिल्ली
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून, संघराज्य रचनेचे हे उल्लंघन असल्याची कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच तमिळनाडू सरकार संचालित तमिळनाडू राज्य आणि विपणन मंडळ (टॅसमॅक) विरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीला स्थगिती दिली. टॅसमॅकच्या मुख्यालयावरील ईडी छाप्यांविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पैसे घेऊन मद्यादुकानांचे परवाने देण्यावरून महामंडळानेच ४१ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी छापे टाकल्याचे तमिळनाडू सरकारच्या वतीने कपिल सिबल यांनी स्पष्ट केले. याचिकेवरून न्यायालयाने नोटीस बजावताना ईडीला फैलावर घेतले. महामंडळाविरुद्ध तुम्ही गुन्हा कसा दाखल करता? व्यक्तीविरोधात दाखल करू शकता,पण महामंडळाविरोधात कसे शक्य आहे अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई व ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता एस.व्ही.राजू यांना खडसावले. दोन आठवड्यांत त्यांना उत्तर देण्याचे आदेश दिले. या कालावधीत याचिकाकर्त्यां-विरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली. ईडीचे उत्तर आल्यानंतर पुढील सुनावणी होईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
राजू यांनी टॅसमॅकची चौकशी स्थगित करण्यास विरोध केला. हे एक हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. किमान या प्रकरणात तरी ईडीने मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. राज्य सरकारच्या कंपनीवर तुम्ही कसा छापा टाकता? असा सवाल खंडपीठाने केला. ईडीच्या कारवाईविरोधात राज्यातील सत्तारूढ द्रमुक सरकार आणि टॅसमॅकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
‘द्रमुक’कडून स्वागत
राज्यात २०२१ मध्ये द्रमुक सरकार सत्तेत आले. सरकारची लोकप्रयिता तसेच निवडणुकीत विजय मिळाल्याने भाजप ईडीचा वापर करत असल्याचा आरोप द्रमुकचे नेते आर.एस.भारती यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा प्रवृत्तींना चपराक असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. आता तरी केंद्र सरकार हा गैरवापर थांबवेल अशी अपेक्षा भारती यांनी व्यक्त केली.
