नवीन डीपीनुसार आरक्षणांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे चिखली-मोशी परिसरातील नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. चिखलीमध्ये यापूर्वीच दहा हजार घरांचा (ईडब्ल्यूएस) प्रकल्प साकारलेला आहे.
पुन्हा चिखलीतील पाटीलनगरमधील गट क्र. 1653 आणि गट क्र. 1655 या दोन्ही ठिकाणी ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण टाकले आहे. हे आरक्षण रद्द झालेच पाहिजे, अशी चिखलीकरांनी मागणी केली आहे. हे आरक्षण रद्द न झाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा चिखली ग्रामस्थांनी दिला आहे.
शहरामध्ये सर्वात मोठे ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण चिखलीमध्ये विकसित केले आहे. दहा हजार घरांचा हा प्रकल्प आहे. तरीही चिखलीत दोन ईडब्ल्यूएसच्या प्रकल्पाचे आरक्षण टाकले आहे. हे आरक्षण त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी प्रशासनाला निवेदन देऊन केली जात आहे. आरक्षण रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
