पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने गेल्या दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या सहा नगररचना योजना अर्थात ‘टीपी’ स्कीमला राज्य शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळाली नाही. पीएमआरडीए हद्दीतील योजना राबविताना 18 मीटरचे रस्ते ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या होत्या.
त्यामुळे या पूर्वीच्या सहा टीपी स्कीमचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार होते. या प्रकारात शहर नियोजन कार्यवाहीस मुहूर्त लागलेला नसून, आता नव्याने आणखी 15 टीपी स्कीमचे नियोजन करण्यात आले आहे; परंतु प्रत्यक्षात ती लागू होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे महापालिकेच्या एक हजारहून अधिक क्षेत्रफळ जागेवर पीएमआरडीएने नागरी योजनाच्या अनुषंगाने नगररचना योजना प्रस्तावित आहेत; मात्र त्याला बराच काळ लोटला. पहिल्या टप्प्यात पीएमआरडीएने 27 पैकी सहा नगररचना योजनांची प्रक्रिया पूर्ण करून त्या राज्य सरकाराच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमन कायद्यानुसार या योजनांना दोन महिन्यांत मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. मंजुरी मिळत नसल्याने रस्त्यांसाठी जागा प्राधिकरणाला विकसित करणे शक्य होत नव्हते.
या योजनांना मंजुरी न मिळाल्याने येथील इतर पायाभूत सेवा सुविधांची कामे करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सर्व योजनांना तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यासाठी स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांना अनेकदा प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागत होते.
