पिंपरी : पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील आगामी निवडणुकीसाठी २०१७ प्रमाणे चार सदस्य प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही रणनिती आखण्याची गरज भासू लागली आहे.
सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गटासाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. पालिका निवडणूक लढवण्यास अनेक इच्छुक तयार असल्याचे चित्र असल्यामुळे त्यांच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे. चार सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे अधिक संख्येने इच्छुकांना उमेदवारीची संधी मिळणार असल्याने गटबाजी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडी – विशेषतः काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शरद पवार यांच्या गटासाठी ही पद्धत चिंता वाढवणारी ठरू शकते. सत्तेपासून दूर गेल्यानंतर स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली मरगळ, संघटनात्मक बांधणीतील कमकुवतपणा आणि नेतृत्वाच्या दिशाभूल निर्णयांचा फटका त्यांना बसू शकतो. काही ठिकाणी इच्छुकांची संख्या कमी असल्याने जागा भरण्यातच अडचणी येऊ शकतात.
प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने पक्षांतर्गत समिकरणे आणि समाजघटकांचे प्रतिनिधीत्वही महत्त्वाचे ठरणार आहे. चार सदस्य असलेल्या प्रभागांमध्ये जाती-धर्म-समूहांचे संतुलन राखणे हा देखील मोठा प्रश्न असेल. त्यामुळे समाजकारण आणि राजकारण यांचा समतोल राखत उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे इच्छुकांची धावपळ वाढली असून, अनेकांनी आतापासून जनसंपर्क सुरू केले आहेत. मात्र ही निवडणूक कोणासाठी वरदान ठरेल आणि कोणासाठी डोकेदुखी, हे येणाऱ्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.
