या पत्रात संजय राऊत म्हणतात की, आपल्या सभोवती असलेले लोक सरकारला पाठिंबा देण्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरच दरोडे टाकीत आहेत. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी सरकारच्या केलेल्या लुबाडणुकीचे प्रकरण माझ्या समोर आले. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळासाठी, औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक ४. गाव मौजे आंबळे येथील असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचे २०२१ मध्ये जाहीर केले होते. आंबले गावातील रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक व्यवस्था इत्यादी उपलब्ध असून दळण-वळणासाठी तळेगावचे औद्योगिक क्षेत्र, चाकण, पुणे व मुंबई यांना जोडणारे रस्ते आहेत. तसेच सदर भूसंपादनाने आंबळे व नजीकच्या गावांमधील तरुणाईला रोजगार उपलब्ध होत असून या गावाच्या विकासासाठी खूप चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. या गावात व त्या शेजारी अनेक क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. तेथे जवळपास १०० फुटांचे खोल मोठे खड्डे केलेले आहेत. या जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नसल्याने ते सर्व खाणीचे गट हे प्रथमदर्शनी सदर राजपत्रामध्ये खाणीच्या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत असं त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वरील सर्व क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन केलेले आहे. जवळजवळ १०० फुटांचे खोल मोठे खड़े केलेले आहेत. या जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नाही असे असतानादेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय काढून सदरच्या जमिनी संपादन करून त्याबदल्यात आंबळे गावाच्या गट क्र. १३८, १४०/१,१४०/२,१४२/२ या जमिनींचे क्षेत्र २९ हेक्टर ८६.१० आर पर्यायी क्षेत्र देत आहेत. याबाबत तसा प्रस्तावदेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आज दगडखाण केलेल्या बऱ्याच जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नावावर झालेल्या आहेत असं खासदार संजय राऊतांनी म्हटलं.
चौकशीची केली मागणी
आमदार सुनील शेळके यांनी उत्खनन केलेल्या क्षेत्रामधील हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडवलेली आहे. त्याची भरपाई कशी करणार आहात?. भूसंपादन करताना अनेक शेतकऱ्यांची राहती घरे व बागायती जमिनी आपण घेता त्यांना कधीही आपण बदली जमिनी दिल्या नाहीत, त्यांना हा न्याय का नाही? अशा अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादन रक्कम स्वीकारलेली आहे, ती परत घेऊन त्यांना बदली जमीन देणार का? बदली जमिनीचा न्याय फक्त आमदार या नात्याने सुनील शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांनाच आहे का? त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांच्या संपादनामध्ये आलेल्या जमिनी आपण घेतलेल्या नाहीत. हा कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे? असे प्रश्न विचारत राऊतांनी याबाबत तातडीने चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली आहे.
