पिंपरी चिंचवड | २१ जुलै २०२५ –
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली व कुदळवाडी परिसरातील १६ प्रार्थनास्थळांना अतिक्रमण म्हणून नोटिसा बजावल्याच्या कारवाईविरोधात आकुर्डी येथील न्यायालयात दाखल याचिकेनंतर, न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी संबंधितांनी ३१ जुलैपर्यंत आपले उत्तर न्यायालयात सादर करावे, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांमध्ये ॲड असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. रोहित टिळेकर व ॲड. अरहंत धोत्रे यांचा समावेश असून त्यांनी एकूण १६ प्रार्थनास्थळांबाबत महापालिकेच्या नोटिसांविरोधात आक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
याचिकेत महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले असून त्यात, कोणत्या जमिनीवर कोणत्या प्रकारचे अतिक्रमण झाले आहे, संबंधित बांधकाम अनधिकृत, अनियमित की बेकायदेशीर आहे, याबाबत महापालिकेच्या नोटीसमध्ये स्पष्ट माहिती दिलेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, महाराष्ट्र नगर रचना कायद्यानुसार (कलम ३५) अशा प्रकारे सरसकट नोटीस बजावणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले गेले आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा देखील प्रशासनाने भंग केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता थेट नोटीसा बजावल्याने, प्रशासनाची कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे याचिकेतून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आकुर्डी न्यायालयाने या सगळ्या मुद्यांवर महापालिकेकडून स्पष्ट उत्तर मागवले असून, पुढील सुनावणीसाठी ३१ जुलै ही मुदत निश्चित केली आहे.
