पुणे : विद्युत वाहने सर्वत्र वाढत असल्याने पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणात चार्जिग स्थानके उभी राहतील. याचा विचार करून एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार सरकारी कार्यालये, मॉल, व्यावसायिक संकुले, गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये वाहनतळाच्या तीस टक्के जागेवर चार्जिगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार आहे, असे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी सांगितले. पर्यायी इंधनांवरील वाहने वाढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाहने निकाली काढण्याच्या (स्क्रॅपिंग ) धोरणाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे आयोजित पुणे पर्यायी इंधन परिषदेअंतर्गत (पुणे एएफसी) सिंचननगर मैदानावरील पर्यायी इंधनांवरील वाहन प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी ठाकरे बोलत होते.
‘राज्याचे विद्युत वाहन धोरण, विद्युत वाहनांचा वाढता वापर, पर्यायी इंधनाची उपलब्धता आणि प्रदूषणमुक्तीमुळे अनेक उद्योग राज्यात येत असून, त्यामुळे रोजगार वाढतील. पर्यायी इंधनावरील सार्वजनिक वाहनांमुळे पुणे, मुंबईसारख्या महापालिकांच्या परिवहन मंडळांचा पेट्रोल-डिझेलवरील खर्च कमी होऊन, त्यांचा नफा वाढेल. तसेच इलेक्ट्रिक पर्यायी इंधनावर आधारित वाहन क्षेत्रातील नवउद्यमींच्या क्षमता वृद्धीवरही भर दिला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिगचे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. बॅटरी अदलाबदल, पर्यायी इंधन पुरवठा स्थानके आदी सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
![](https://ejanashakti.com/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot_20240711_092011_Facebook.jpg)