नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकार आता धोक्यात येण्याची स्पष्ट चिन्हं दिसू लागली आहेत. तब्बल साडेतीन तास चाललेला तिन्ही पक्षांचा युक्तिवाद संपला असून उद्या महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणी द्यावी लागणार आहे असे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दिला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचं भविष्य ठरणार आहे. सेनेचे वकील सिंघवी प्रतियुक्तिवादात म्हणाले. विधानसभा अध्यक्ष चुकू शकतात पण राज्यपाल नाही असं कसं? याच राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीला १ वर्षापासून निर्णय दिला नाही. राज्यपाल हे सध्या राजकीय निर्णय घेत आहेत. राज्यपाल म्हणजे ‘पवित्र गाय’ आहेत का? ते देवदूत नाहीत असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे. बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता एकमेकांशी संबंधित आहेत.राज्यपालांकडून निर्णय देण्याआधी मुख्यमंत्र्यांना विचारणाही केली नाही. अरूणाचलचे रेबिया प्रकरण इथे तंतोतंत लागू होऊ शकत नाही.अपात्रतेची केस आधी घेण्यात यावी आणि बहुमत चाचणी एका आठवड्याने पुढे ढकलण्यात यावी असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला होता.
भाजपाने या राजकीय गोंधळात थेट एन्ट्री घेत महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत सिद्ध करावी या मागणीसाठी आम्ही राज्यपालांकडे गेलो असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. त्यांनी सरकारच्या बहुमत चाचणीचं पत्रही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिलं आहे. त्यामुळे आता राज्यपालांच्या भूमिकेनंतर आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता उद्धव ठाकरे सरकारचं भवितव्य ठरणार आहे.
