पुणे – चालू शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी पालकांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी घेतलेला प्रवेश दि. 31 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द केल्यास विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क परत करावे लागणार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना दिले.
करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी यूजीसीने परीक्षा आणि शैक्षणिक वेळापत्रकासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यात शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परताव्याबाबत नमूद करण्यात आले होते. यंदा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीचा निकाल लांबल्याने, जेईई मुख्य, जेईई डव्हान्स, सीयूईटी आदी प्रवेश परीक्षा लांबल्याने विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याची सूचना यूजीसीकडून जारी करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने परिपत्रक प्रसिद्ध करून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या शुल्क परताव्याबाबत स्पष्ट केले. विशेष बाब म्हणून यंदाच्या वर्षी हा निर्णय घेतल्याचेही यूजीसीने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास कोणत्याही शुल्काची आकारणी न करता शंभर टक्के शुल्क परत करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास उच्च शिक्षण संस्थांनी प्रक्रिया शुल्कापोटी हजार रुपये घेऊन उर्वरित शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
