मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेले आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. नारायण राणेंना येत्या दोन महिन्यात स्वत: हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार अथवा मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
मुंबई महापालिकेने राणेंना बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली. मात्र, त्यानंतर नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. राणेंच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. काथा यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. आम्ही दिलेल्या आदेशंना काहीच अर्थ नाही का? जर इथून तिथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सगळीच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागलात तर हे सारं थांबणार कधी? असा सवाल हायकोर्टाने केला होता.
