केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहेत. पीएफआयप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही (आरएसएस) बंदी घालावी अशी मागणी काँग्रेस तसेच अन्य पक्षांनी केली आहे. असे असताना पीएफआय संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी संघटना बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ पीएफआयचे सचिव अब्दुल सत्तार यांनी तशी माहिती दिली आहे.
याआधी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांना हा निर्णय लागू असेल, असे केंद्राने म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘सीमी’चे सदस्य असल्याची माहिती दिली आहे. या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या दोन्ही बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना आहेत.
