उत्तर प्रदेशाचे हित डोळ्यापुढे ठेवून केंद्र सरकार साखर नियतीचा कोटा कारखान्यांना अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. केंद्राच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात टनाला शे-दोनशे रुपयांचा फटका बसत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सोमेश्वरनगर (ता. बारामती) येथील शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. ते म्हणाले, महाराष्ट्राने गतवर्षी उत्तरप्रदेशाला साखर उत्पादनात मागे टाकले. पण त्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून साखर निर्यात कोटा ठरवला जात आहे. त्यात महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत अमित शहा, पियुष गोयल यांच्याशी बोलावे.
मागच्याप्रमाणे साखर निर्यात कोटा ठेवण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. उत्तरप्रदेशाला बंदर जवळ नाही. ते निर्यात न करता कोटा विकतात. सध्या कोलकाता (मार्केट त्यांनी काबीज केले आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठ नियतीवरच राज्यातील कारखान्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. निर्यात कोटयाची बंधने केंद्राने लादू नयेत. राज्याचा निर्मातीचा वाटा मोठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थगिती सरकारविरोधात न्यायालयीन लढा…
राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आमच्या काळातील कामाना स्थगिती दिल्या. त्या विरोधात आम्ही न्यायालयात लढा देत आहोत. परंतु सत्ताधान्यांकडून भेदभाव अपेक्षित नाही. अन्यथा यापुढे तो पायंडा पडत जाईल. आपली ही संस्कृती नाही. सत्ताबदल झाला तर त्यांनाही याची किंमत मोजावी लागेल. आमच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मंत्री होते. त्यांना मुख्यमंत्री वायचे आहे, असे कपी वाटले नाही. नाही तर आम्ही उद्धव ठाकरे यांना सांगून त्यांना मुख्यमंत्री केले असते. पण ते कधी तिकडे निघून गेले, हे कळलेच नाही, या शब्दांत त्यांनी शिंदे यांची फिरकी घेतली.
