मुंबई : निव्वळ प्रसिद्धीसाठी राजकीय हेतूनं माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह अन्य काही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी फेटाळून लावल्या. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणी वसुलीच्या आरोपांत उद्धव ठाकरे यांचीही तपासयंत्रणेनं चौकशी करावी, अशी मागणी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी याचिकेतून केली होती.
ठाकरे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत खंडणी उकळल्याचे आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेचाही उल्लेख करण्यात आला होता. हेमंत पाटील यांनी अशाचप्रकारे दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी.डिगे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. फक्त केवळ प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करणं चुकीचं असल्याची टीप्पणीही केली. तसेच, ही जनहित याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेली दुसरी याचिका कोविड कालावधीत औषधोपचारांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी होती. यामध्ये संजय राऊत यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत, सुजीत पारकर यांच्यावरही यांत आरोप करण्यात आले होते. मात्र ही याचिका निव्वळ राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे, असा ठपका ठेवत कोर्टानं ती याचिका फेटाळली. तसेच यामध्ये कोणतेही ठोस पुरावे, माहिती आणि कागदपत्रं सादर केलेली नाहीत ज्यावरून चौकशी करण्याचे आदेश देता येतील, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
तर हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेली तिसरी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नबाव मलिक यांच्याबाबत केली होती. माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडतो असा दावा याचिकेत केला गेला होता. मात्र ठाकरे यांच्याविरोधात केलेल्या याचिकेसह या सर्व याचिका निव्वळ सवंग प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेल्या आहेत, असं निरीक्षण नोंदवून हायकोर्टानं या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
