नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी त्रिपक्षीय महाविकास आघाडी (एमव्हीए) आघाडीच्या नियोजनामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे वादळी हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. राज्य आणि कृषी संकट. नागपूर येथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवारी सांगितले की, बाळासाहेबांची शिवसेना (श्री. शिंदे यांचा सेनेचा गट) – भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नावर “पुरेसे आक्रमक” वागले नव्हते.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरच्या ६२ वर्षांत असा प्रकार यापूर्वी कधीच घडला नव्हता. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न प्रदीर्घ काळापासून सुरू असताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री [बसवराज बोम्मई] यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हे ताब्यात घेण्याबाबत आक्रमक भाष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि आमचे राज्य सरकार योग्य उत्तर देण्यात अपयशी ठरले आहे. पवार म्हणाले की, त्यांचे एमव्हीए सहकारी, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेना नेते अंबादास दानवे यांच्या पाठीशी होते.
ते म्हणाले की, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजींबद्दल केलेल्या कथित ‘अयोग्य’ टिप्पणीबद्दल आणि केंद्र आणि राज्यशासित भाजप सरकार त्यांचा निषेध करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल विरोधक सरकारवर निशाणा साधतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विरोधकांनी एकमताने घेतला असल्याचेही पवार म्हणाले.
दरम्यान, पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधील ‘रोखठोक’ या साप्ताहिक स्तंभात उद्धव छावणीचे नेते खासदार संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमावाद हा “मानवतेचा संघर्ष” होता, दोन राज्यांतील जनता आणि सरकारमधील लढा नव्हता. . “राज्यांच्या पुनर्रचनेत त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कर्नाटकात समाविष्ट केलेल्या बेळगावी आणि आसपासच्या भागातील मराठी भाषिक लोकांचा संघर्ष क्रूरपणे चिरडला जाऊ शकत नाही,” श्री. राऊत म्हणाले.
रशिया-युक्रेनमधील युद्धात पंतप्रधान मध्यस्थी करतात, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक वादाकडे डोळेझाक करतात, अशी टिप्पणी करून त्यांनी हस्तक्षेप करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फटकारले. ते पुढे म्हणाले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्राविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करण्याऐवजी बेळगावीतील मराठी भाषिकांच्या संघटना आणि नेत्यांशी चर्चा करून वाद मिटवायला हवा होता.
