महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या अलिबाग – विरार बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनाचा खर्च 22 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असून प्रकल्पाच्या खर्चात चौपटीने वाढ झाली आहे.
त्यामुळेच बुलेट ट्रेनसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी अर्थात एनएचएआय (NHAI) यांच्यासह अलिबाग – विरार बहुउद्देशीय मार्गाचा खर्च विभागून घेण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. अलिबाग आणि विरार या 127 किमी मार्गिकेंतर्गत नवघर ते बलावली या पहिल्या टप्यांतर्गत 98 किमी मार्ग जोडण्यात येणार आहे, तर बलावली ते अलिबाग टप्पा – 2 अंतर्गत 29 किमी लांबीचा मार्ग जोडण्यात येणार आहे.
2012 पासून हा प्रकल्प रखडला असून 2 हजार 215 कोटी रुपये खर्च भूसंपादनासाठी अपेक्षित होता. मात्र 2022 मध्ये भूसंपादनाची किंमत 22 हजार कोटी रुपये झाली आहे. 2012 मध्ये या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 12 हजार 554 कोटी रुपये इतकी होती तर 2022 मध्ये 60 हजार 564 कोटी रुपयांपर्यंत चार पटीने वाढली आहे.
प्रस्तावित मार्गिकेसाठी 1 हजार 347.22 हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये काही भाग वनक्षेत्रात तर मुख्य भूभाग खासगी मालकांच्या अखत्यारित आहे. या भूसंपादनाचा खर्च 22 हजार कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे एमएसआरडीसीच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
रायगड, ठाणे आणि पालघर या 3 जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यापैकी पालघरमध्ये 61.29 हेक्टर, ठाण्यात 520.92 हेक्टर, रायगडमध्ये सुमारे 765. 01 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेला अलिबाग – विरार महामार्ग काही कारणास्तव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आला असून समृद्धी महामार्गानंतर या महामार्गाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विरार – अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर – इन्फॉर्मेशन आणि स्टेटस..
MSRDC द्वारे 126 किमी विरार – अलिबाग मल्टी – मॉडल कॉरिडॉर (MMC) हा महाराष्ट्रातील मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) अंतर्गत रूट अलाइनमेंट असलेला मंजूर 14 लेन प्रवेश – नियंत्रित महामार्ग आहे.
या ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वेची मूळतः 2011 मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) योजना केली होती. सप्टेंबर 2020 मध्ये, त्याचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडे सुपूर्द करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
2030 मध्ये एक्स्प्रेस वे पूर्ण आणि खुला होणे अपेक्षित आहे. भूसंपादनाच्या समस्यांमुळे त्याचे बांधकाम खूप विलंबित झालं आहे. प्रकल्पाचा डिटेल्सवर प्रकल्प अहवाल (DPR) ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आलेला नाही.
एकूण अंदाजित खर्च: रु. 60,000 कोटी
प्रकल्पाची लांबी : 126 किमी
लेन : 14
साईझ : 99 मी
स्टेटस : भूसंपादन
भूसंपादनाची आवश्यकता : 1347 हेक्टर (टप्पा 1)
भूसंपादन खर्च : रु. 22,000 कोटी
अंतिम मुदत : 2030
ओनर : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
प्रोजेक्ट मॉडेल : अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC)
