मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा कोणत्याही कारणाविना कमी करण्यात आली असून ती पूर्ववत करावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली आहे. ठाण्यातील ठाकरे गटाचे खासदार राजन विचारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. त्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ठाणे पोलीस आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असून याचिकेवर येत्या 9 जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा चुकीच्या आणि राजकीय हेतूनं कमी केल्याचा आरोप या फौजदारी याचिकेतून करण्यात आला आहे. राजन विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही काराणविना अचानकपणे ही सुरक्षा कमी करण्यात आल्यामुळे आपल्यासह कुटुंबियांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या गटाच्या काही कार्यकर्त्यांना विनाकारण सुरक्षा पुरवल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून विरोधकांना प्रचंड त्रास दिला जात आहे. या अराजकतेची व्याप्ती इतकी आहे की, खासदाराला घाबरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला जात असून शिंदे किंवा भाजपशी हातमिळवणी न केलेल्या खासदार आणि आमदारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत असल्याचा आरोपही विचारे यांनी याचिकेतून केला आहे. सध्या आपल्या सुरक्षिततेसाठी एकच पोलीस हवालदार तैनात आहे. त्यामुळे कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत सुरक्षा पुन्हा पूर्ववत करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
