मुंबई : राज्यातील सरकारी मालकीच्या गायरान जमिनीवरअतिक्रमण करणाऱ्यांना नव्याने नोटिसा बजावणार असल्याची माहिती सोमवारी (ता. 27) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. जमिनीवरील ताबा सिद्ध 30 दिवसांची मुदत दिली जाईल. मात्र, यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. पुढील 60 दिवसांत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार ही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत राज्य सरकारचे काही धोरण आहे का? आणि यापुढे काय कारवाई करण्यात येणार याचा कृती आराखडाही सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही उत्तर दिले नाही, तरीही कायद्यानुसार योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना ते कोणत्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहेत हे दाखवून देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सरकारला जुलै 2011 पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमिनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील 4.52 हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे 10 हजार 89 हेक्टर एवढे आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ 2.23 टक्के आहे, अशी माहिती दिली.
जून 2022 मध्ये यासंबंधित एक जनहित याचिका फेटाळताना गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच याप्रकरणी सुमोटो अंतर्गत जनहित याचिका दाखल करुन घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. ज्यात राज्यभरातील गायरान जमिनींवरच्या अतिक्रमणांवर कारवाईवर राज्य सरकारने आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- गायरान जमीन म्हणजे नेमके काय?
गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे , स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते. मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.
