पुणे : राज्यातील अकोला व रायगड जिल्हा वगळून उर्वरित जिल्ह्यांकरीता जिरायत जमिनीकरीता २० गुंठे व बागायत जमिनीकरीता १० गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांचा विचार करून यासाठीची अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. या निर्णयास मान्यता मिळाल्यानंतर नागरिकांना १० गुंठे जमीन खरेदी करता येणार आहे.
जमिनीची खरेदी विक्री करता यावी म्हणूण तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. बागायती दहा गुंठे, तर जिरायती एक एकरावरील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस ऑगस्टपासून परवानगी दिली जाऊ शकते, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यातील कठोर निकषांमुळे कमी क्षेत्र असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नसल्याने त्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. महसूल विभागाने त्यासाठी समिती नेमली आहे. बागायती दहा गुंठे तर जिरायती एक एकरावरील जमीन खरेदी-विक्रीस ऑगस्टपासून परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यातून राज्य सरकारचा महसूलही वाढणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
जमीन खरेदीसाठीचे क्षेत्र प्रस्तावित नियम
■ जिरायत जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन १० गुंठे
■ सध्या जमीन खरेदीसाठीचे क्षेत्र
■ जिरायत जमीन ही कमीत कमी ४० गुंठे आणि बागायत जमीन ११ गुंठे
तुकडेबंदी संदर्भात अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसुलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुठे खरेदी करता येणार आहे. शेत जमिनी खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती.
तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) याच्या कलम ४ च्या पोट कलम (२) व (२) त्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली आहे.
