पुणे – कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी अॅक्ट) कलम २० नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशातील चूक अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने दुरूस्त केली. संपूर्ण क्षेत्राऐवजी सूट दिलेल्या जमिनीवर शुल्क आकरण्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने दिलेल्याने गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १९७६ मध्ये ‘यूएलसी’ कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार निवासी विभागात एक युनिटला (व्यक्तीला) १० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमिनी मालकी हक्काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या जागा मालकांकडे जादा ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागा मालकाने त्या जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम २० अंतर्गत काही अटी व शर्तीवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच त्यातील काही सदनिका, या सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार १९८० नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या. १९ नोव्हेंबर २००७ रोजी हा कायदा सरकारकडून रद्द करण्यात आला.
यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना रेडी रेकनरमध्ये जो दर आहे, त्याच्या पाच टक्के शुल्क आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यास सरकारकडून मान्यता देताना पाच टक्क्यांऐवजी अडीच टक्केच शुल्क आकरण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्य सरकारकडून काढण्यात आला. त्यामुळे रखडलेल्या सोसायट्यांचे पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागणार अशी व्यक्त केली जात होती. परंतु आदेश काढताना नगर विकास विभागाकडून त्यामध्ये चूक झाली. सूट दिलेल्या क्षेत्रावर शुल्क आकारण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्रावर शुल्क आकारण्याचे आदेशात म्हटल्यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. ही चूक लक्षात आणून दिल्यानंतरही राज्य सरकारकडून त्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली नाही. अखेर उच्च न्यायालयात मुंबई येथील काही सोसायटीधारकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती निला गोखले आणि जी.एस. पटेल यांनी हा निकाल दिला.
पुनर्विकास रखडला..
या जमिनींवर अनेक वर्षांपूर्वी सोसायटी उभ्या राहिल्या आहेत. आता त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायटींना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. शासनाकडे शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास प्रकल्प अडकून पडला आहे.
