शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालासंबंधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने जप्त केल्या आहेत ज्यात समभागाच्या किमती वाढवून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या अहवालामुळे विविध अदानी कंपन्यांच्या शेअर मूल्यात घसरण झाली आणि अदानी समूहाला १०० अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाला.
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत सेबी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि त्यांच्या भारतातील सहकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे निर्देश मागितले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती.
काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी केलेल्या याचिकेत अदानी समुहाच्या कंपन्यांवर खटला चालवण्याची मागणी करण्याव्यतिरिक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये कथित गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या उद्देशासाठी आवश्यक असलेला बहुतेक डेटा वाजवीपणे प्रवेशयोग्य असणे अपेक्षित आहे, एक निर्णायक निष्कर्ष 6 महिन्यांत येणे अपेक्षित आहे.
शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालासंबंधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने जप्त केल्या आहेत ज्यात समभागाच्या किमती वाढवून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या अहवालामुळे विविध अदानी कंपन्यांच्या शेअर मूल्यात घसरण झाली आणि अदानी समूहाला १०० अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाला.
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत सेबी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि त्यांच्या भारतातील सहकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे निर्देश मागितले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती.
काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी केलेल्या याचिकेत अदानी समुहाच्या कंपन्यांवर खटला चालवण्याची मागणी करण्याव्यतिरिक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये कथित गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. फुगलेल्या किमती.
उद्देशासाठी आवश्यक असलेला बहुतेक डेटा वाजवीपणे प्रवेशयोग्य असणे अपेक्षित आहे, एक निर्णायक निष्कर्ष 6 महिन्यांत येणे अपेक्षित आहे. शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालासंबंधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने जप्त केल्या आहेत ज्यात समभागाच्या किमती वाढवून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या अहवालामुळे विविध अदानी कंपन्यांच्या शेअर मूल्यात घसरण झाली आणि अदानी समूहाला १०० अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाला. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत सेबी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि त्यांच्या भारतातील सहकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे निर्देश मागितले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती.
काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी केलेल्या याचिकेत अदानी समुहाच्या कंपन्यांवर खटला चालवण्याची मागणी करण्याव्यतिरिक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये कथित गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
