मुंबई, ता. २६ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील २६९ खासगी शाळा शासनाची अथवा महानगरपालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत; मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत सध्या अनधिकृत शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या वेळी मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील शिक्षण संस्थांना महानगरपालिकेमार्फत जलजोडणी देण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमानुसार पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २७ वस्तू महानगरपालिकेच्या निधीतून देण्यात येतात.
झोपडपट्टी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनी ऐच्छिक मागणी केल्यास त्यांना या वस्तू देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, सत्यजित तांबे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
