नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यादरम्यान कोर्टाने राहुल गांधींना मोठा दिलासा दिला असून राहुल गांधीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवताना, राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली, जी या प्रकरणात अधिक शिक्षा आहे. त्यामुळेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात दोन वर्षांची शिक्षा का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट केले नाही. या निर्णयामुळे (जास्तीत जास्त शिक्षेमुळे) एक जागा प्रतिनिधित्वाविना राहिली हे लक्षात घेण्यासारखे नाही का? हा विषय केवळ एका व्यक्तीच्या हक्कापुरता मर्यादित नसून, त्या जागेच्या मतदारांच्या हक्काशी संबंधित विषय आहे असे म्हटले होते.
यावर युक्तीवाद करताना पुर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी राहुल गांधींनी एकदाही खंत व्यक्त केली नाही, माफी मागितली नाही. म्हणजेच ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत, असा युक्तिवाद केला.तर राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अद्यापपर्यंत वायनाडची (राहुल गांधींचा मतदारसंघ) पोटनिवडणूक जाहीर केलेली नाहीये. कदाचित त्यांना खात्री असावी सुप्रीम कोर्टात विजय आमचा होईल म्हणून त्यांनी पोटनिवडणूक लावली नसावी असा युक्तीवाद केला होता.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी, राहुल गांधी यांना या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कुठला आधार वापरण्यात आला असा सवाल न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. तसेच राहुल गांधींना कमी शिक्षा देखील दिली जाऊ शकत होती. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तरी राहुल गांधी संसदेत अपात्र ठरले नते नसते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या युक्तीवादानंतर अखेर राहुल गांधीच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. हा राहुल गांधीसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे
