मुंबई : मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने शनिवारी एक मोठा निर्णय दिला. महाराष्ट्रात पंचायत सदस्यांसाठी दोन मुलं असण्याची मर्यादा ही केवळ त्यांच्या सख्ख्या मुलांपुरती मर्यादित आहे. सावत्र मुलांचा यात समावेश नसल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती ए.ए. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खैरुनिसा शेख चांद नावाच्या महिलेच्या याचिकेवर निकाल जाहीर करत हायकोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले.
महाराष्ट्रातील कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास ती व्यक्ती ग्रामपंचायत किंवा पंचायत सदस्यत्वास अपात्र ठरते. तसंच सदस्यत्व मिळाल्यानंतर तिसरं अपत्य झाल्यास, सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. खैरुनिसा शेख चांद यांना तीन मुलं असल्यामुळे त्यांचं ग्राम पंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
याविरोधात खैरुनिसा यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं, की त्यांचे पती शेख चांद यांना पहिल्या पत्नीपासून दोन मुलं आहेत, तसेच आपल्यापासून केवळ एक मूल झालं आहे. खैरुनिसा यांचे वकील सुकृत सोहनी यांनी असा युक्तीवाद मांडला, की कायद्यातील ‘दोन मुलांची’ अट ही केवळ व्यक्तीच्या बायोलॉजिकल, म्हणजेच सख्ख्या मुलांना लागू होते.
याबाबत एक-सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यानंतर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कायद्याच्या तरतुदींखाली वापरण्यात आलेली ‘दोन मुले’ ही व्याख्या सामान्य अर्थाने आहे, की केवळ सख्ख्या मुलांसंदर्भात आहे, याचं स्पष्टीकरण मागण्यासाठी हे प्रकरण विभागीय खंडपीठासमोर पाठवण्यात आलं.याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील संगीता जाचक यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, की एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक सख्खी अपत्ये असल्यावरच ग्राम पंचायत कायद्याअंतर्गत सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.
