बदलत्या काळात महिलांचे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार नवं महिला धोरण आणणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी केली. याबाबत आज महत्वाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली, यावेळी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पत्रकारांनी बोलताना पवार यांनी ही माहिती दिली.
अजित पवार म्हणाले, राज्यात पहिलं महिला धोरण सन १९९४ साली आलं. त्यानतंर दुसरं धोरणं सन २००१ला आलं. तिसरं धोरण २०१४ ला तर आता चौथं धोरण २०२३ला आम्ही आणतोय. या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांना आजच्या बैठकीत या धोरणासंदर्भात सर्व महिलांशी चर्चा करण्यास सुचवलं होतं. यांमध्ये वेगवेगळ्या महिला संघटनांशी, सहकारी महिलांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार दिला होता. जवळपास १ लाख जणांनी इथं आपलं मत मांडलं.
- मविआ सरकारवेळीच येणार होतं धोरण
हे धोरण मागंच आम्हाला आणायचं होतं पण काही कारणांमुळं आम्हाला विलंब झाला. त्यावेळी यशोमती ठाकूर महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री होत्या. नंतर मंगलप्रसाद लोढा त्या खात्याचे मंत्री झाले आणि आता आदित्य तटकरे झाल्या आहेत, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.
