मुंबई – मुंबईसह ठाणे, पुणे, पालघर आणि नागपूर जिल्ह्यांत राज्यातील सर्वाधिक (प्रत्येकी ५ लाखांहून अधिक) न्यायप्रविष्ट फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत तर गडचिरोली, भंडारा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वांत कमी प्रलंबित फौजदारी खटले आहेत. तर राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दिवाणी खटल्यांच्या बाबतीत मुंबईसह ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांत संख्या सर्वाधिक (प्रत्येकी दीड लाख) आहे. तर गोंदिया, गडचिरोली व नंदूरबार या जिल्ह्यांत दिवाणी खटल्यांची संख्या सर्वात कमी आहे.
राज्यातील न्यायप्रविष्ट खटले व प्रकरणांवर योग्य देखरेख ठेवून ते लवकरात लवकर निकाली लागावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने जीआयएस प्रणालीवर आधारित असलेल्या ‘कोरोप्लेथ मॅप्स’च्या मदतीने एक जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करण्याची सुविधा विकसित केली आहे. तसेच नॅशनल ज्युडिशअल डेटा ग्रीडमधील (एनजेडीजी) आकडेवारीच्या आधारे साल २०२२ पर्यंतचं खटले प्रलंबीत आहेत.
सीबीआयचे अधिकारीही रडारवर
‘केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो’ (सीबीआय) तपास करत असलेले भ्रष्टाचाराचे ६ हजार ८४१ खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यातले ३१३ खटले तर २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नवीन वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, खुद सीबीआयच्या ‘अ’ गटाच्या अधिकाऱ्यांवरही विभागीय कारवाईची ५२ प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
