राज्याचं राजकारण सध्या एकाचं मुद्याभोवती फिरतंय, ते म्हणजे मराठा आरक्षण. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसल्यानंतर आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आता रस्त्यावर उतरलाय. गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अजूनही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे, मराठा आरक्षणाचा आजपर्यंतचा इतिहास…..
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर झालेला लाठीचार्ज आणि पुन्हा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात पेटला. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेलं हे काही पहिलंच आंदोलन नाही. या आधीही लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेला मराठा समुदाय यांनी मोठमोठे मूक मोर्चा काढले. मराठा आरक्षणाची मागणी करणारी अनेक आंदोलनं महाराष्ट्रानं पाहिली आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पहिला मोर्चा :
मराठा आरक्षणाची मागणी तब्बल ४० वर्ष जुनी आहे. १९८२ मध्ये कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पहिला मोर्चा काढला होता. कॉंग्रेसचे बाबासाहेब भोसले त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन सरकारनं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र काही काळानंतर हे सरकार कोसळलं. त्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला. यामुळे दु:खी झालेल्या बाबासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर हळूहळू राज्यातील मराठा समाज एकत्रित होत गेला.
१९९५ साली राज्यात मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगानं २००० साली एक अहवाल सादर केला. मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत. ‘कुणबी-मराठा’ ही त्यातीलच एक पोटजात. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीनंतर या पोटजातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. अशाप्रकारे मराठा समाजाच्या एका घटकाला आरक्षण मिळाले. मात्र अजूनही सकल मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित होता.
२०१३ नंतर राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं पुन्हा जोर पकडला. कॉंग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणावर विचार करण्यासाठी २०१३ साली तत्कालीन आघाडी सरकारनं एक समिती स्थापन केली. ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना या समितीचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे या समितीला सिद्ध करायचं होतं. त्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नव्हतं.
२०१३ नंतर राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं पुन्हा जोर पकडला. कॉंग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणावर विचार करण्यासाठी २०१३ साली तत्कालीन आघाडी सरकारनं एक समिती स्थापन केली. ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना या समितीचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे या समितीला सिद्ध करायचं होतं. त्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नव्हतं.
राणे समितीनं राज्यभर अभ्यास करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर एक अहवाल सादर केला. या अहवालात समितीनं मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ४ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. ही शिफारस मान्य करून २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारनं आरक्षण लागू करत नवा SEBC (Socially and Educationally Backward Class) प्रवर्ग तयार केला. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
२०१४ साली राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपा-शिवसेना युतीच सरकार आलं. या सरकारनं जून २०१७ मध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं गठन केलं. २०१८ मध्ये मराठा समाजानं आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर मोर्चे काढायला सुरुवात केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात लाखोंच्या संख्येनं शांततेत मोर्चे काढण्यात आले. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगानं महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला. त्यानंतर विधानसभेत मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं.
मात्र या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणानं ५० टक्के मर्यादेचा टप्पा ओलांडला. हे संविधानविरोधी आहे असं म्हणत, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०१९ मध्ये राज्य सरकारनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आरक्षणाच्या मागणीचं समर्थन केलं. जून २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. मात्र सरकारनं दिलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२ ते १३ टक्क्यांवर आणलं.
सर्वोच्च न्यायालयाची आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती : उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला जुलै २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.
