नवी दिल्ली : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून आज पुन्हा एकदा न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना धारेवर धरले. नार्वेकर यांनी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी दाखल केलेल्या वेळापत्रकावर न्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. व्यवहार्य वेळापत्रक दाखल न केल्यास आम्ही वेळापत्रक देऊ, अशी समज देतानाच या प्रकरणाची सुनावणी येत्या ३० ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या मे महिन्यात शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात योग्य कालावधीत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निकालात स्पष्ट केले होते. परंतु चार महिन्यांनंतरही त्यांनी कोणताही निर्णय न घेतल्याने ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च प्रसारमाध्यमांना न्यायालयात याचिका दाखल करून त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप केला. गेल्या मे महिन्यापासून विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात निर्णय घ्यायचा होता. परंतु ते केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या मताशी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शविली. विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केले नसल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
प्रसार माध्यमांना मुलाखती कमी द्या….
1) सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण गेल्या में महिन्यात दाखल झालेले आहे.
२) सरन्यायाधीशांनी तुषार मेहता यांना दसन्याच्या सुटीत विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करून सुधारित वेळापत्रक दाखल करावे. अन्यथा येत्या ३० ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालय नवे वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांनी देईल, असा निर्वाणीचा इशाराच त्यांनी दिला.
३) सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकर यांना प्रसारमाध्यमांना कमी मुलाखती देण्याचा सल्ला दिला.
