माळशिरस : सोमवारी पुण्यातील सभेत पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांचा ‘भटकती आत्मा’ असा उल्लेख केला होता. त्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांवर हल्लाबोल केलाय. केंद्रात कृषी मंत्री असताना देखील शरद पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीच केलं नाही. त्यामुळं शरद पवारांना आता शिक्षा करण्याची वेळी आल्याचं मोदींनी म्हटलं आहे. ते आज सोलापुरातील माळशिरसमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करत होते.
15 वर्षांपूर्वी माढा येथे एक मोठे नेते निवडणूक लढवण्यासाठी आले होते. मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं त्या नेत्यानं माढा लोकसभेतील दुष्काळी भागाला पाणी देण्याची शपथ घेतल्याचं त्यावेळचं लोक सांगतात. मात्र, त्यांनी हे आश्वासन पूर्ण केलं नाही. मग अशा लोकांना तुम्ही शिक्षा करणार का नाही? त्यांना शिक्षा देण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी सभेत शरद पवारांवर निशाणा साधला.
विरोधकांनी महाराष्ट्राचा विश्वासघात केला
विदर्भ, मराठवाड्याला पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचं पाप वर्षानुवर्षे सुरूच, असा आरोपही मोदींनी केला. काँग्रेसला 60 वर्षे देशावर राज्य करण्याची संधी मिळाली. या 60 वर्षात जगातील इतर देशांनी स्वत:चा कायापालट केला, मात्र काँग्रेसला शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्यातही अपयश आलं, असं मोदी म्हणाले. 2014 पर्यंत देशात सुमारे 100 सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते. त्यापैकी 35 प्रकल्प हे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. या लोकांनी महाराष्ट्राशी विश्वासघात केलाय, याचा विचार मतदारांनी करायला हवा.
प्रत्येक घराला पाणी तसंच प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवणं आमच्या सरकारचं ध्येय असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी माझी सर्व शक्ती पणाला लावली. आज या 100 प्रकल्पांपैकी 66 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, असा दावा मोदींनी केला.
शरद पवार ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकारमध्ये कृषिमंत्री : विरोधक शेतकऱ्यांबद्दल मोठ-मोठ्या गोष्टी बोलतात, पण 2014 पूर्वी ते सत्तेत असताना काय परिस्थिती होती? मी शेतकऱ्यांना त्या परिस्थितीची आठवण करून दिली पाहिजे. मी कोणावर टीका करण्यासाठी आलो नाहीय, तर शेतकऱ्यांना जाणीव करून देण्यासाठी आलो आहे. शरद पवार ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकारमध्ये कृषिमंत्री असताना उसाची किंमत (एफआरपी) 200 रुपये होती. मात्र आमच्या सरकारनं ती 340 रुपये प्रतिक्विंटल केलीय. 2014 मध्ये शेतकऱ्यांच्या ऊसाची थकबाकी 57 हजार कोटी रुपये होती. मात्र यावर्षी शेतकऱ्यांना 1 लाख 14 हजार कोटी रुपये थकबाकी म्हणून अदा करण्यात आहे. मात्र, दुसरीकडं प्राप्तिकरामुळं देशातील साखर कारखानदार नाराज झाल्याचं मोदी म्हणाले.
साखर कारखान्यांचा प्राप्तिकर माफ करणार : जेव्हा कृषिमंत्री असताना शरद पवार दिल्लीत होते, तेव्हा मी त्यांना वारंवार समजावून सांगायचो, पण त्यांनी आयकराचा प्रश्न सोडवला नाही. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर यावर तोडगा काढला. आमच्या सरकारनं साखर कारखानदारांना 10 हजार कोटी रुपयांचा दिलासा दिला. तसंच आगामी काळात सहकारी साखर कारखान्यांचा प्राप्तिकर माफ करून, असा अश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं. शरद पवार कृषिमंत्री असताना त्यांच्या सरकारनं शेतकऱ्यांकडून केवळ 7.5 लाख कोटी रुपयांचा कृषी माल खरेदी केला. मात्र, गेल्या 10 वर्षात शेतकऱ्यांकडून 20 लाख कोटी रुपयांचा माल आमच्या सरकारनं खरेदी केल्याचा दावा मोदींनी केलाय.
