मुंबई : बिहारमधील दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेले वाढीव १५ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने याच मुद्द्यावर मराठा समाजाला देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे बिहारमधील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर गेले होते. याशिवाय केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू आहेच. बिहारमधील आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
बिहार सरकारचे वाढीव आरक्षण रद्द करताना इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बिहार सरकारचे वाढीव आरक्षण रद्द करताना ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्रात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा दोन टक्के आरक्षण अधिकचे होते. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण हे ६२ टक्के झाले. आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडली गेली आहे.
