मुंबई : सुमारे पाच हजार सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून वीज खरेदी करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. सौर किंवा हरित आणि औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणाऱ्या कंपनीकडूनच वीजखरेदी करता येईल, अशी दुरुस्ती प्रमाणित निविदा अटी-शर्तींमध्ये (स्टँडर्ड टेंडर प्रोसिजर) करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक राहील, असे स्पष्ट करीत आयोगाने हा चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे.
भविष्यात औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीची वीज खरेदी करायची असल्यास त्यांनीच सौर किंवा हरित ऊर्जानिर्मिती करणेही आवश्यक ठरणार आहे आणि तरच औष्णिक वीजखरेदी करण्याचा निर्णय महावितरण कंपनीने घेतला असून तसे प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर केले. अध्यक्ष संजयकुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली.
देशात मोठ्या प्रमाणावर सौर व औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आहेत. पण सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती करणारी एखादीच बडी कंपनी आहे. राज्याची पुढील १० वर्षातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणारी कंपनीच त्यासाठी पात्र असेल, अशी अट प्रथमच निविदेमध्ये टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील एखाद्या बड्या कंपनीला पात्र ठरविण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.
