पीटीआय, नवी दिल्ली
मान्यता नसलेल्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आवाहन ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने (एनसीपीसीआर) केले होते. परंतु याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मुस्लीम संघटना ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकिलांच्या निवेदनाची दखल घेतली. यामध्ये ‘एनसीपीसीआर’ आणि काही राज्यांच्या निर्णयांना स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
मान्यता नसलेल्या मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारने दिले होते. या निर्णयाला ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ संघटनेने आव्हान दिले होते. त्यानुसार यावर्षी ७ जून आणि २५ जून रोजी जारी केलेल्या ‘एनसीपीसीआर’च्या निर्णयावर कार्यवाही करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले
