पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या काळात एक चिंताजनक परिघ समोर येत आहे ती म्हणजे मतांची विक्री. आजही अनेक सामान्य नागरिक १ ते ३ हजार रुपयांच्या नाममात्र रकमेत आपले बहुमूल्य मत विकत आहेत. हे लोकं विसरतात की, त्यांच्या एका छोट्या पावलामुळे संपूर्ण समाजावर मोठे परिणाम होऊ शकतो. “नोट दो वोट लो” या संस्कृतीमुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची विक्री आणि भ्रष्टाचाराचा बिझनेस होताना दिसत आहे.
लोकशाहीत पवित्र मतदान असते ते विकण्याचे परिणाम केवळ एका व्यक्तीवरच नाही, तर संपूर्ण मतदारसंघावर आणि समाजावर होतात. एक साधारण गणना कराल तर, एका मतदारसंघातील ३-४ लाख मतदारांना १ ते ३ हजार रुपये देऊन मत विकत घेतल्यास, निवडणुकीसाठी एकूण खर्च ३०० ते ७०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च पोहोचतो. या पैशाची पुनर्प्राप्ती त्या राजकारण्याला त्याच्या कार्यकाळात सामान्य नागरिकांच्या खर्चावरून करावी लागते तरच निवडणुकीला सामोरे जाता येते.
निवडून आल्यानंतर नेता राजकारण्याचा उद्देश एकच ठेवतो आणि निवडणुकीतील खर्च पुन्हा वसूल करणे. यासाठी ते सामान्य नागरिकांच्या टॅक्स, विकास निधी, अनुदान अशा अनेक कामात भ्रष्टाचार करून लुटालूट करतात. भ्रष्टाचाराची ही साखळी केवळ राजकीय नेत्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती समाजाच्या सर्व स्तरांवर पसरण्याची संभावना असते.
या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मताच्या महत्त्वाची जाणीव होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर आपल्याला एक मजबूत, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाज हवा असेल, तर मतदानाची होणारी विक्री थांबवली पाहिजे. ‘मत विकत घेणे आणि देणे’ हा भ्रष्टाचाराच्या सुरुवातीचा टप्पा आहे, ज्याची परिणामकारकता संपूर्ण समाजावर पडते. यासाठी समाजाने विकासभिमुख नेतृत्व निवडले पाहिजे तेही कोणाच्या आर्थिक आमिषाला बळी न पडता….
