मुंबई: महागाई दराच्या पुन्हा ६.६ टक्क्यांवर भडका पाहता अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणतेही बदल न करता, रिझर्व्ह बँकेने चार वर्षांत पहिल्यांदाच बँकांसाठी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अर्धा टक्क्यांनी कमी केले गेले. परिणामी अर्थव्यवस्थेत १.१६ लाख कोटी रुपयांचा ओघ येईल, जो संभाव्य मंदीवर तरलतापूरक उतारा ठरेल.
वाणिज्य बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवीतील विशिष्ट हिस्सा जो रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी रूपात राखून ठेवावा लागतो, ते रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) हे ताज्या ५० आधार बिंदूच्या (अर्धा टक्के) कपातीमुळे सध्याच्या ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर येईल. दोन टप्यात ही कपात लागू होईल. येत्या १४ डिसेंबर रोजी पाव टक्क्यांची, तर उर्वरित पाव टक्क्याची कपात २५ डिसेंबरला केली जाणार आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता असली तरी येत्या काही महिन्यांत होणारा अग्रिम कर भरणा आणि भांडवली प्रवाहातील अस्थिरता यामुळे तरलता कमी होऊ शकते. सरकारी खर्चातील वाढीमुळे, सरलेल्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अतिरिक्त तरलता राहिली आहे, मात्र नजीकच्या काळात या आघाडीवर समस्या निर्माण होऊ शकते, हे पाहता सीआरआर कपातीचे पाऊल उचलण्यात आले, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.
रेपो दर कायम
रिझर्व्ह बँकेने सलग अकराव्या बैठकीत यथास्थिती कायम ठेवताना, बँकांकडून ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीत उसनवारी केली जातो तो ‘रेपो दर’ ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. दर कपातीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून डिसेंबरमध्ये तिने ‘तटस्थ’ भूमिकेकडे संक्रमण जाहीर केले होते. आताची ‘सीआरआर’मधील कपात ‘तटस्थ’ धोरणाशी सुसंगत आहे. अन्य महत्त्वाचे दर, म्हणजेच स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) दर ६.२५ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दर देखील ६.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. पतधोरण समितीने विकासाला पाठिंबा देताना, महागाई दर इच्छित उद्दिष्ट पातळीवर आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
