मुंबई : राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर वाहनचालकांना येत्या १ एप्रिलपासून ‘फास्टॅग’द्वारेच पथकर भरावा लागणार आहे. फास्टॅग नसेल तर पथकराच्या रकमेसह तेवढाच दंड भरावा लागेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या नऊ प्रकल्पांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर ‘फास्टॅग’ अनिवार्य असून तो नसल्यास दुप्पट दंडवसुली केली जाते. नव्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या रस्त्यांवरही हाच नियम लागू होणार आहे. त्यासाठी ‘सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण, २०१४’ अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. ‘फास्टॅग’मधून पथकर वसुली झाल्यास अधिक सुसूत्रता व पारदर्शकता येणार असून नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबाही कमी होईल. त्यातून वेळ व इंधनाची बचतही होणार आहे. ‘फास्टॅग’ अद्यायावत नसेल किंवा अन्य मार्गाने पथकर भरायचा असेल अशा वाहनांनी ‘फास्टॅग’च्या रांगेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर आकारला जाईल. विद्यामान महामार्गांसह भविष्यात होणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांसाठीही हा निर्णय लागू राहील.
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडून स्वतंत्र प्रसिद्धी
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली जाते. मात्र ‘फास्टॅग’बाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाप्रमाणेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयानेही स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रक काढून जाहीर केला. यामुळे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालयांत विसंवाद आहे की श्रेयवाद याची चर्चा मंत्रालयात होती.
