मुंबई : भारतीय बँकांची नफ्याची कामगिरी सध्या वळणबिंदूवर असून आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण मंदावू शकेल, असे इंडिया रेटिंग्जने मंगळवारी सूचित केले. मुख्यत: वाढते असुरक्षित कर्जांचे प्रमाण, त्यात वाढलेली थकीत कर्जे आणि वाढत गेलेल्या पत खर्चाचा नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वर्ष २०२१ ते २०२४ या आर्थिक वर्षांमध्ये बँकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वेगाने झालेली सुधारणेने कळस पातळी गाठली आहे आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ‘इन्फ्लेक्शन पॉइंट’ अर्थात कल बदलत असल्याचे संकेत आहेत. वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि सूक्ष्मवित्त (मायक्रोफायनान्स) यांसारख्या असुरक्षित प्रकारातील कर्जामध्ये आकस्मिक मोठी वाढ ही बँकांच्या नफ्यासाठी प्रतिकूल परिमाण दर्शविते, असे इंडिया रेटिंग्जने आगामी काळाचा वेध घेताना म्हटले आहे. ही कर्जे मुख्यत्वे स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती म्हणजेच यामध्ये मुख्यत: अनौपचारिक किंवा अर्ध-औपचारिक उत्पन्नाचे स्राोत असलेल्या तरुण लोकसंख्येने घेतली आहेत.
करोना महासाथीच्या काळात आणि टाळेबंदीनंतर बँकांनी वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीमध्ये तीव्र वाढ पाहिली होती.
कर्जदारांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे देणी वेळेत फेडणे शक्य झाले नाही. बुडीत कर्जाच्या जोखमीबद्दल चिंता व्यक्त करत, रिझर्व्ह बँकेने २०२३ च्या उत्तरार्धात, वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डसंबंधित थकबाकीसाठी उच्च भांडवलाची तरतूद करणे आवश्यक केले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बँकांच्या पतपुरवठ्यातील वाढ १३ टक्के ते १३.५ टक्के आणि ठेवींमधील वाढ १२ ते १३ टक्क्यांच्या श्रेणीत राहण्याची अपेक्षा आहे. कमी मुदतीच्या आणि कमी व्याजदर असलेल्या चालू आणि बचत खात्यातील ठेवी मिळविण्यासाठी बँकांमध्ये सध्या कडवी स्पर्धा असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
