मुंबई : राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘ एक राज्य, एक नोंदणी’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी चेहरा विरहीत (फेसलेस) प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
महसूल, आरोग्य, वैद्याकीय शिक्षण आदी खात्यांच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा फडणीस यांनी घेतला. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्याकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्याकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू-प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आरोग्य यंत्रणेतील सर्व घटकांचे मूल्यमापन चांगल्या संस्थेकडून करण्याचे आणि रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था व दर्जेदार सेवा निर्माण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी आरोग्य व वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
