मुंबई: राज्यातील मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमध्ये अभियांत्रिकी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागांमध्ये आंतरवासितासाठी (इंन्टर्नशिप) संधी मिळणार आहे. जलसंपदा विभागाने यासंदर्भातील निर्णयास नुकतीच मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या धोरणात आंतरवासिता उपक्रम महत्त्वाचा भाग असून अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शोध संस्था, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, जलविज्ञान व धरण सुरक्षित संघटना या नाशिकच्या तिन्ही संस्था आणि जलसंपदा विभागाची क्षेत्रीय कार्यालये येथे आंतरवासिता उपक्रमाची विद्यार्थ्यांना संधी असेल. यासंदर्भातली रूपरेषा नाशिक ‘मेरी’चे महासंचालक निश्चित करणार आहेत. विद्यार्थ्यांना जवळचे ठिकाण प्राधान्याने निवडता येईल.
विद्यार्थिनींसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतील. आंतरवासिता उपक्रमाचे प्रमाणपत्र मिळेल पण मानधन, वेतन मिळणार नाही. मुलाखतीद्वारे कार्यकारी अभियंता उमेदवारांची निवड करतील. कार्यकारी अभियंत्याकडे विद्यार्थ्यांना कामाचा अहवाल द्यावा लागेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू नियम विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असतील. जलनिर्मिती, उपसा सिंचन प्रकल्प, बांधकाम प्रकल्प, प्रकल्प आरेखन, जलनियोजन, सिंचन व्यवस्थापन या क्षेत्रात आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना कामाचा अनुभव घेण्याची संधी दिली जाणार आहे.
