पीटीआय, नवी दिल्ली/तिरुवनंतपुरम
भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांमुळे सोमवारी नव्या वादाला तोंड फुटले. ‘आदिवासींचे कल्याण, प्रगती तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा या मंत्रालयाची देखरेख उच्च जातीतील नेत्यांकडून केली जाईल,’ असे विधान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी केले. तर केरळ हे ‘मागासलेले राज्य’ म्हणून जाहीर झाले असते तर या राज्याला अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद मिळाली असती’, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी केली. विरोधी पक्षांनी मात्र दोन्ही नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. त्यानंतर गोपी यांनी घूमजाव करत हे विधान चांगल्या हेतूने केल्याचे स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली येथे विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री तथा केरळमधील त्रिशूरचे खासदार असलेल्या सुरेश गोपी यांनी येथील भाजपच्या प्रचार सभेत बोलताना, ‘आदिवासी समाजातून येणाऱ्या व्यक्तीलाच आदिवासी विभाग मंत्री बनवणे आपल्या देशाला एकप्रकारचा शाप आहे. माझे स्वप्न आणि आशा आहे की आदिवासी समाजाच्या बाहेरील व्यक्ती त्यांच्या कल्याणासाठी नियुक्त केले जावे. ब्राह्मण किंवा नायडू यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवा, त्यातून महत्त्वपूर्ण बदल समोर येईल. तसेच आदिवासी नेत्यांना इतर समाजाच्या कल्याणाचे खाते देण्यात यावे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत असा बदल व्हायला हवा.’
विरोधकांकडून टीका होऊ लागल्यानंतर मी माझे वक्तव्य मागे घेत असल्याचे गोपी यांनी सांगितले. भेदभाव संपवण्याचा आपला हेतू आहे. मी कोणालाही चांगले किंवा वाईटही म्हटले नाही. आदिवासी समाजाच्या हिताला नेहमीच आपले प्राधान्य असल्याचेही ते म्हणाले.
केरळला मागास राज्य जाहीर करा : कुरियन
केंद्रीय अर्थसंकल्पात केरळला कमी निधी मिळाला असून राज्याला अपेक्षित असलेल्या पॅकेजकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनी शनिवारी अर्थमंत्र्यांवर टीका केली. या टीकेला उत्तर देताना केरळ हे मागासलेले राज्य म्हणून जाहीर झाले असते तर त्या राज्याला अर्थसंकल्पात जास्त तरतूद मिळाली असती, अशी टिप्पणी करत केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी केरळला मागास राज्य घोषित करण्याचा सल्ला दिला.
‘निधीचे वाटप मागासलेल्या राज्यांसाठी आहे. केरळला मागास राज्य जाहीर करा… म्हणा, आमच्याकडे रस्ते नाहीत, आमच्याकडे शिक्षण नाही. जर केरळने शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या, तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मागासलेले असल्याचे जाहीर केले तर वित्त आयोग त्याची तपासणी करेल आणि सरकारला अहवाल देईल,’’ असे कुरियन यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, कुरियन यांचे विधान हा राज्याचा अपमान असल्याची टीका सतीशन यांनी केली.
