मुंबई : राज्य सरकारने गत आर्थिक वर्षात मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजना राबविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर योजनेत सहभाग घेतला. मात्र अनुदानापोटी १ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना मिळणारे सुमारे ७१६ कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेला नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकारने सूक्ष्म सिंचनाला बळ देण्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजना राबविली होती. योजनेत १ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या शेतकऱ्यांचे अनुदानापोटी सुमारे ७१६ कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते.
पण, लाभार्थ्यांची संख्या अचानक वाढल्यामुळे हा निधी कमी पडला. राज्य सरकारने मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेची घोषणा करताना तितक्या प्रमाणात निधीची तरतुद केली नव्हती. त्यामुळे २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील ७१६ कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. राज्य सरकारने थकलेले अनुदान देण्यासाठी जानेवारी महिन्यात २०० कोटी आणि चालू महिन्यात १५३ कोटी रुपयांचा निधी कृषी खात्याला वर्ग केला आहे. केंद्राने अनुदानाचे वितरण करण्यासाठी एनएनएस धोरण (स्पर्श प्रणाली) स्वीकारले आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेतील खात्यातून थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे जाणार आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँकेत कृषी विभागातील संबंधित उपविभागाचे खाते नसल्यामुळे राज्य सरकारने एका वर्षांनंतर दिलेला निधी अद्यापही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.
यंदाच्या योजनेत खोडा
गतवर्षातील अनुदान रखडल्यामुळे यंदा, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात योजनेची अंमलबजावणीच झालेली नाही. एकाही शेतकऱ्याला ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. राज्य सरकारच्या धोरणात सातत्य नसल्यामुळे यंदा सूक्ष्म सिंचनाचा वेग मंदावला आहे. फळपिकांसाठी ठिबक सिंचनाची गरज असूनही शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले आहेत.
मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेचे २०२३ – २४ मधील देय अनुदान आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. राज्य सरकाकडून पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. – डॉ. कैलास मोते, संचालक, कृषी विभाग.
