कृषिमंत्री माणिक कोकाटे अडचणीत

नाशिक : बनावट दस्तावेजांद्वारे ‘अल्प उत्पन्न गटा’तून शासकीय कोट्यातील सदनिका बळकावल्या प्रकरणात राज्याचे कृषिमंत्री अॅड. माणिक कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना गुरुवारी जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेमुळे कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोकाटे आमदार म्हणून अपात्र ठरू शकतात. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

सधन कुटुंबातील कोकाटे बंधूंनी आपले वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांच्या आत (अल्प उत्पन्न गट) असल्याचे दर्शवून मुख्यमंत्री कोट्यातून १९९५ मध्ये नाशिक शहरातील उच्चभ्रू वसाहतीतील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये दोन सदनिका मिळवल्या होत्या. राखीव कोट्यातील या सदनिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडून कोकाटे यांना वितरित झाल्या. महत्वाची बाब म्हणजे या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्यांचे हक्कही कोकाटे यांनी स्वत:कडे घेतले होते.

याप्रकरणात फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर चार जणांविरुध्द सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. जिल्हा न्यायालयात गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने अॅड. कोकाटे, विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावण्यात आली. या निकालाची माहिती सरकारी अभियोक्ता पूनम घोडके यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या प्रकरणात आणखी दोन सदनिकाधारक होते. त्यांची मात्र पुराव्याअभावी मुक्तता झाली. या निकालानंतर न्यायालयाने त्यांना तत्काळ जामीनही मंजूर केला.

माजी मंत्र्यांकडून तक्रार

सिन्नर तालुक्यातील राजकीय संघर्षातून दिवंगत माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे यांच्या सदनिका वितरणाच्या चौकशीचा आग्रह धरला होता. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत ऊस उत्पादक, ठेकेदार असणारे कोकाटे बंधू सधन कुटुंबातील असल्याचे निष्पन्न झाले. याआधारे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी अॅड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह चार जणांनी बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार दिली होती.

‘उच्च न्यायालयात दाद मागणार’