मुंबई : महापालिकेने महसूल वाढविण्यासाठी आपल्या मालकीच्या भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेला विकासकांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे पालिकेने या भूखंडांच्या लिलावासाठी पुनर्निविदा काढली आहे. मात्र यावेळी भूखंडांच्या आधारभूत किंमती (बेस व्हॅल्यू) ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. आधारभूत किंमत कमी कशी झाली आणि किंमत कमी केल्यामुळे पालिकेचा तोटा होणार का असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
भूखंडांचा लिलाव कशासाठी?
श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले असून महसूल वाढविण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन मोठे पर्यायही सध्या नाहीत. पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्न स्रोत आहेत. मालमत्ता कराच्या कररचनेत सुधारणा न झाल्यामुळे मालमत्ता करवसुलीत वाढ झालेली नाही. त्यातच पालिकेने हजारो कोटींची कामे हाती घेतली आहेत. ही कामे पुढची पाच-सहा वर्षे चालणार आहेत. येत्या काही वर्षांत दैनंदिन खर्चासोबतच प्रकल्पांवरचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी पालिकेने मुंबईतील तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले आहे.
पुनर्निविदा काढण्याची वेळ का आली?
मुंबई महापालिकेने आधी कॉफर्ड मार्केट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईचा भूखंड, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनचा भूखंड आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटचा भूखंड अशा तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. या निविदांसाठी काही विकासकांनी स्वारस्यही दाखवले होते. मात्र यापैकी कोणीही निविदा भरली नाही. पहिल्याच प्रयत्नात पालिकेचा हा प्रयोग फसला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता पुनर्निविदा मागविल्या आहेत.
