नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन् देण्यासाठी तसेच रोजगारक्षमता वाढीसाठी व उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनपर ईएलआय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याचे वेतन (सुमारे १५,०००) मिळणार असून, त्याची नियुक्ती करणाऱ्यांना अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. रोजगार निर्मिती करणारे उत्पादन क्षेत्रातील असतील तर आणखी दोन वर्षांसाठी वाढीव लाभ दिला जाणार आहे.
४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य व इतर संधी मिळाव्यात यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांच्या भाग म्हणून ही २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेसाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी सुमारे ९९,४४६ एवढा खर्च या योजनेसाठी केंद्र सरकार करणार आहे. आगामी २ वर्षांच्या कालावधीत देशात ३.५ कोटींपेक्षा अधिक नोकऱ्या निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट्य आहे. या योजनेद्वारे १.९२ कोटी लाभार्थी कामगार प्रथमच या क्षेत्रात प्रवेश करतील. या योजनेचा लाभ हा १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या नोकऱ्यकंना लागू होणार आहे.
या योजनेचे दोन भाग आहेत. भाग अ पहिल्यांदाच काम करणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो तर भाग ब नियोक्त्यांवर लक्ष केंद्रित करतो :
भाग अ : पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर वेतन
ईपीएफओमध्ये नोंदणी असलेल्या पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दखल घेत, या भागात 15,000 रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे ईपीएफ वेतन दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील.
पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर तर दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि कर्मचाऱ्याने आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतरच देय असेल. बचतीची सवय लावण्यासाठी प्रोत्साहनपर वेतनाचा एक भाग एका निश्चित कालावधीसाठी ठेव खात्याच्या बचत साधनात ठेवला जाईल आणि नंतरच्या तारखेला कर्मचारी ही रक्कम काढू शकेल.
भाग अ चा फायदा पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या सुमारे 1.92 कोटी कर्मचाऱ्यांना होईल.
भाग ब : नियोक्त्यांना पाठिंबा
या भागात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचा समावेश असेल. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन रक्कम मिळेल. किमान सहा महिने सलग नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यापोटी सरकार नियोक्त्यांना दोन वर्षांसाठी दरमहा 3000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, प्रोत्साहनपर रक्कम तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठी देखील विस्तारित केली जाईल.
ईपीएफओकडे नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांना किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी (50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या नियोक्त्यांसाठी) किंवा पाच अतिरिक्त कर्मचारी (50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या नियोक्त्यांसाठी) किमान सहा महिन्यांसाठी सलगपणे नियुक्त करावे लागतील. 10,000 रुपयांपर्यंत ईपीएफ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रमाणानुसार प्रोत्साहनपर वेतन मिळेल. या भागामुळे सुमारे 2.60 कोटी व्यक्तींसाठी अतिरिक्त रोजगार निर्मिती केल्याबद्दल नियोक्त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेच्या भाग अ अंतर्गत पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) वापरून डीबीटी( थेट लाभ हस्तांतरण) मोडद्वारे केले जातील. भाग ब अंतर्गत नियोक्त्यांचे पेमेंट थेट त्यांच्या पॅन-संलग्न खात्यांमध्ये केले जाईल.
