ठाकरे बंधु एकत्र येत हिंदी अंमलबजावणीचे जीआर रद्द केल्याबद्दल विजयी मेळावा घेणार आहेत. या मेळाव्याची जोरदार तयारी देखील सुरू आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीचा स्वीकार माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारून त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचा दावा केला होता. भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते देखील हिंदी सक्तीसाठी उद्धव ठाकरेच जबाबदार असल्याची टीका करत आहेत. माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारून ठाकरेंनीच हिंदी सक्ती केली का? या प्रश्नाचे उत्तर तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी देत भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांची पोलखोल केली आहे.
परब यांनी पुरावाच दिला
माशेलकर समितीबाबत झालेल्या निर्णयाचा जीआरच अनिल परब यांनी दाखवला. त्यामध्ये समितीबाबत निर्णय आणि अंमलबजावणी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कृती अभ्यास गट स्थापन करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या उल्लेख आहे. अभ्यास गटाच्या निर्णयानंतर त्याची अंमलबाजवणी करायची की नाही हे ठरते, असे परब यांनी सांगितले आणि यावर काही निर्णय होण्याच्या आधीच महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्याची आठवणही परब यांनी करून दिली.
पाच जुलैला विजयी मेळावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी जीआर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यापूर्वी हिंदीच्या विरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत भव्य मोर्चा काढणार होते. मात्र, आता जीआर रद्द झाल्याने पाच जुलैला दोन्ही ठाकरे एकत्र येत विजयी मेळावा घेणार आहेत. हा मेळावा पक्षविरहीत असेल यामध्ये कुठल्याही पक्षाचा झेंडा असणार नाही.
