मुंबई : मुंबईत मराठी माणसाला भाषा आणि मासांहाराच्या कारणावरून घर नाकारण्यात येण्याची अनेक प्रकरणे याआधी घडली आहेत. बिल्डरकडून मराठी माणसाची होणारी अडवणूक थांबवावी यासाठी मुंबईत नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत मराठी माणसासाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. एका वर्षानंतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेने केल्याचा दाखला देत अशाप्रकारचा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मुंबईत मराठी माणसांना घर नाकारल्यास बिल्डरवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, पार्ले पंचम संस्थेचा कोणतेही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला मिळालेले नाही. मात्र आमदारांनी सांगितल्यानुसार जर मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारले जात असेल तर संबंधित बिल्डरवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
