मुंबई : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा थेट इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील. सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही.
मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
