पुणे : राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत त्रिपक्षीय समितीच्या माध्यमातून मार्ग करताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मांडलेला १० टक्के पगार वाढीचा निर्णय साखर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे मालक प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी यांनी मान्य केला. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखाना कामगारांना १० टक्के पगारवाढ देण्यात येणार आहे. हा करार २०२४ ते २०२९ या कालावधीसाठी असणार आहे.
साखर कारखाना कामगारांबाबत वेतनवाढीचा पाच वर्षाच्या कराराचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ रोजी संपला होता. नविन करारासाठी शासनामार्फत त्रिपक्ष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या एकूण चार बैठका झाल्या. कामगार संघटनांनी १८ टक्के वेतनवाढीची मागणी केली होती. तर साखर कारखान्यांनी वेतनवाढ रास्त असावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली होती. गेल्या ४० वर्षांपासून साखर कारखाना कामगार आणि साखर कारखाने व्यवस्थापन प्रतिनिधी खासदार शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वयाच्या तोडग्यानुसार निर्णयाप्रत येण्याची परंपरा पाळीत आहेत.
साखर कारखाना कामगार प्रतिनिधी आणि साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, शासन प्रतिनिधी यांची बैठक आज १४ जुलै रोजी झाली. या बैठकीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी शरद पवार यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. साखर उद्योगाची परिस्थिती, कारखान्यांची स्थिती, कामगारांची आवश्यकता या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन शरद पवार यांनी १० टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला दोन्ही पक्षांनी मान्यता दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वतीने ही घोषणा करण्यात आली.
