पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या १० टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला आहे; तसेच रोख रक्कम म्हणून सध्याच्या दराच्या चार पट मोबदलाही देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांचा विरोध संपून भूसंपादन वेगाने होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव सात गावांमधील शेतकऱ्यांकडून सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात आल्या. यानंतर शेतकऱ्यांकडून २ हजार ५२ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतींवर सुमारे महिनाभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाला पाठिंबा, तर काहींनी विरोध कायम ठेवला. भूसंपादनासाठी मोबदला अजून ठरलेला नसून सरकारने पैशांसोबत जमीन द्यावी; तसेच या पॅकेजची घोषणा लवकर करावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर शेतकरी भूसंपादन करण्यास तयार होतील असेही सांगण्यात येत होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे सूत्र ठरले.
कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधीही
राज्य सरकारने विमानतळासाठी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर २०१३ च्या एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार गुरुवारी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी आता एमआयडीसीच्या २०१९ च्या पुनर्वसन कायद्याने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यात संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कायद्यानुसार आता १० टक्के जमिनीचा परतावा दिला जाणार आहे. हा परतावा विकसित भूखंडाच्या बदल्यात दिला जाणार आहे; तसेच रोख स्वरूपात जमिनीच्या सध्याच्या दराच्या चार पट रक्कमही दिली जाणार आहे. तसेच या व इतर प्रकल्पांत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधीही उपलब्ध होणार आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा
पुरंदर विमानतळासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या विमानतळासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सुरू करावी, जेणेकरून विमानतळाचे काम लवकर सुरू होईल. पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विमानतळ सेवा आणखी विस्तारणार असून भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरंदर विमानतळाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी; तसेच त्या ठिकाणी मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हँगरचीही व्यवस्था असावी, असे सांगितले.
