मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना १ जुलै २०२४ रोजी सुरू झाली आणि नुकतीच या योजनेच्या पहिल्या वर्षपूर्तीचा टप्पा पार पडला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देऊन त्यांना सक्षम करण्याचा हेतू असलेल्या या योजनेला सुरुवातीपासूनच मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, आता या योजनेतून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राज्य सरकारने योजनेच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनंतर तब्बल ८०,००० महिलांचे अर्ज अमान्य करत त्यांना योजनेतून वगळले आहे. त्यामुळे यवतमाळ, नागपूर, जालना, अमरावतीसारख्या जिल्ह्यांतील हजारो लाभार्थी महिलांना दरमहा मिळणारा १,५०० रुपयांचा भत्ता थांबणार आहे. अचानक आलेल्या या निर्णयामुळे महिलांमध्ये नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
अर्ज बाद का झाले?
शासनाच्या प्राथमिक तपासणीनुसार, काही महिलांनी चुकीची माहिती दिली होती किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये अपात्र ठरल्या होत्या. तसेच, काही अर्जदार महिलांची परिस्थिती तपासताना उघड झालेल्या त्रुटी आणि दस्तऐवजी अपूर्णता हे कारण दिले जात आहे. मात्र, अनेक महिलांनी यावर आक्षेप घेत सांगितले की, “आमच्याकडून कोणतीही चुकीची माहिती देण्यात आलेली नाही, तरीही आमचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे.
महिलांची प्रतिक्रिया
यवतमाळच्या एका लाभार्थिनीने सांगितले, “या १,५०० रुपयांवर आमचा घरखर्च, औषधे आणि मुलांचे शिक्षण चालते. हे पैसे बंद झाले तर आमच्यासमोर जगायचा प्रश्न निर्माण होईल.” अशा अनेक प्रतिक्रिया राज्यभरातून उमटत आहेत.
सरकारचे स्पष्टीकरण
या निर्णयावर सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, योजना पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुनःपडताळणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल, अशी माहितीही सूत्रांकडून समजते.
