मुंबई : वादग्रस्त निवृत्त सनदी अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या ‘वॉर रुम’च्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सरकारी सेवेत असताना मोपलवार यांच्यावरील आरोपांमुळे विधानसभेचे एक दिवसाचे कामकाज वाया गेले होते. सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज तहकूब होण्याचा राज्याच्या इतिहासातील बहुधा एकमेव प्रसंग असावा. आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप होऊनही तत्कालीन फडणवीस सरकारने मोपलवार यांना अभय दिले होते. २०१८ मध्ये निवृत्तीनंतर त्यांना मुदतवाढही देण्यात आली होती.
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप असलेल्या मोपलवार यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या ‘वॉर रुम’चे महासंचालकपद सोपविण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या योजनाबद्ध आणि वेगवान अंमलबजावणीसाठी ‘वॉर रुम’ सुरू करण्यात आले आहे. या स्वतंत्र यंत्रणेच्या महासंचालकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोपलवार यांच्या नियुक्तीचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. ते रुजू होतील त्या तारखेपासून मुख्यमंत्र्यांच्या पुढील आदेशापर्यंत ही नियुक्ती असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोपलवार यांना फडणवीस आणि ठाकरे सरकारच्या काळात वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांचा वरदहस्त असल्यानेच मोपलवार यांना झुकते माप मिळत गेले. शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यावर वादग्रस्त अशी प्रतिमा असलेल्या मोपलवार यांची थेट मुख्यमंत्री सचिवालयातच नियुक्ती करण्यात आल्याने मंत्रालयात नव्याने चर्चेला तोंड फुटले आह़े
एक कोटीच्या बेहिशेबी व्यवहाराची ध्वनिफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाल्यानंतर मोपलवार हे वादग्रस्त ठरल़े ध्वनिफितीत मोपलवार यांच्याशी संभाषण करणाऱ्या व्यक्तीला मागील भाजप सरकारच्या काळात ‘मोक्का’ कायद्यान्वये अटक करण्यात आली होती. तसेच मोपलवार हे पूर्णपणे निर्दोष असल्याचा निर्वाळा तेव्हा भाजप सरकारने दिला होता.
