पुणे : मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये जमीन ‘एनए’ करण्यासंदर्भात कायद्यात बदल केला होता. मात्र कायद्यात बदल करूनही अद्याप त्याची राज्यात कुठेही कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अमंलबजावणी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचे काम प्रशासकीय अधिकारी करत असल्याची माहिती निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी दिली आहे.
एनए’ करण्याची गरज का? लागते हे समजून घेतलं तर त्यामध्ये कळेल की पूर्वी ज्या वेळेस ब्रिटिश सरकार होते, तेव्हा कुठल्याही पिकाखालील जमीन चुकीच्या कारणाखाली जाऊ नये. त्यासाठी त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन अकृषी करण्याची परवानगी देण्यात येत होती. कारण आपल्याकडे अन्न-धान्याची कमी होती. यामुळे तीच तरतूद पुढे आपल्याकडे चालत राहिली. यामुळे जर एखाद्याला बांधकाम करायचं आहे किंवा कारखाना टाकायचा असेल तर अशांना तेव्हा जमीन अकृषी करायला खूप समस्या येत होत्या. त्यासाठी एक दोन वर्षांचा कालावधी लागत होता. तेव्हा पैशांची देवाण घेवाणही होत होती.
यावर काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे म्हणून मी २००३ मध्ये नाशिक येथे जिल्हाधिकारी असताना यासंदर्भात प्रस्ताव काढला होता. जिथे यलो झोन आहे. तिथं ‘एनए’ची गरज असू नये. याचे कारण म्हणजे ‘एनए’चे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे आणि यलो झोनचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. मुख्यमंत्री यांनी जर हे यलो झोन केले तर जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत येण्याची गरज नाही. मात्र त्यानंतर काहीही झालं नाही. देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी कायद्यात बदल केला. त्या कायद्याची अमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा सामान्यांना होणार असल्याचे महेश झगडे यावेळी म्हणाले आहेत.
२०१७ मध्ये ‘यलो झोन’च्या कायद्यात बदल
उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्येच लँड रेव्हेन्यू कोड १९६६ चं कलम ४२ ख आणि ४२ ग मध्ये यासंबंधी तरतूद केली आहे. ज्या जमिनी यलो झोनमध्ये म्हणजेच निवासी झोनमध्ये आल्या आहेत. त्या जमिनीला ‘एनए’ करण्याची गरज नाही. पण खर पाहिलं तर त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये. का होत नाही? तर तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पैसे पाहिजे असतात. २८८ आमदार तसेच राज्यपाल यांनी मिळून केलेला कायदा अधिकारी वर्ग धाब्यावर बसवून त्याची अंमलबजावणी करत नाहीए. राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की नाही अशा पद्धतीने ते कारभार चालवत असतात. कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाहीए, हे विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री यांना देखील माहित नाहीए. जर अंमलबजावणी होत नाहीये तर संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महेश झगडे यांनी केली आहे
शहरात जिथे रहिवास झोन (यलो झोन) आहे, त्या जमिनींचा रहिवास वापरासाठी “एनए’ परवानगी घेण्याची गरज नाही. हा कायदा २०१७ मध्येच झालेला आहे. याची जर अंमलबजावणी करण्यात आली तर याचा फायदा प्रामुख्याने ग्राहक वर्गाला मोठ्या प्रमाणात होईल. राज्यात जिथे जिथे हा कायदा राबविलेला जात नाहीये. त्या त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना लवकरात लवकर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असं देखील महेश झगडे म्हणाले.
